Monday, September 14, 2015

कपुर आयोग आणि सावरकर

कायदेशीर दृष्ट्या कपुर आयोग उच्च न्यायालयात टिकणार नाही याची कल्पना आल्याने स्युडो सेक्युलरांनी, त्यांच्यातल्या काही मुखवट्यांना आता एकदम पलटी मारुन सावरकर कायदेशीर दृष्ट्या गांधीहत्येला जबाबदार नसले तरी नैतिक दृष्ट्या मात्र गांधीहत्येला जबाबदार आहेत असा स्वत:चाच मुद्दा खोडणारे मत मांडण्यास सुरुवात केली आहे. त्यामुळे प्रथम नैतिक दृष्ट्या सावरकर गांधीहत्येला जबाबदार होते या आरोपाला मी प्रथम उत्तर देतो.


नैतिक दृष्ट्या गुन्हेगार हे कायद्याच्या कक्षेत येत नाहित. ज्या लोकांची ठाम समजूत असते की अमुक-तमुक व्यक्ती एका विशिष्ट घटनेला जबाबदार आहे पण न्यायालयात निर्दोष सुटला आहे वा प्रबळ पुराव्या अभावी सुटला आहे त्याच्या बाबत ते अशी संज्ञा वापरतात. हिच संज्ञा नथुरामला गांधीजींबाबत वापरायची होती. सुमारे दोन लक्ष लोकांचे फाळणीमुळे प्राण गेले, हजारो स्त्रियांची अब्रु गेली , कित्येक सक्तीने धर्मांतरीत झाले , आणि सुमारे २ कोटी लोक निर्वासित झाले, वर ५५ कोटी रु. गांधीजींच्या हट्टामुळे पाकिस्तानला देण्यास भारत सरकारकारला भाग पडले, या सर्वाला नथुरामने नैतिकदृष्ट्या गांधीजींना जबाबदार धरले आणि हत्यार उचलले. सावरकरांनी केवळ आपल्या लेखनातून गांधीनीतीचे आणि गांधीकृतीचे टिकात्मक वाभाडे काढले ते सर्व गांधी गोंधळ मध्ये मुख्यत: समाविष्ट आहेत. अशी टिका करणे हा विरोधी पक्ष म्हणून राजकिय हक्क आहे, या टिकेमुळे ते नैतिकदृष्ट्या जबाबदार ठरु शकत नाहीत, अन्यथा कोणावरही राजकिय वा अन्य प्रकारची टिका करायायचीच सोय लोकशाहीत रहाणार नाही.

आता गांधीजींच्याच बाबतीतले दोन प्रसंग पाहु. असहकार आंदोलनात त्यांच्या अनुयायांनी चौरीचौरा येथे पोलिस चौकी जाळली व २२ पोलिस जळून मेले. त्यामुळे गाधीजींनी भरात आलेले आंदोलन मागे घेतले. पण तरिही ब्रिटीशांनी याचा खटला चालवला आणि सुमारे १६२ लोकांना फाशी सुनावली. यात गांधीजींना नैतिक दृष्ट्या जबाबदार धरुन फाशी दिले नाही. १९४२ च्या आंदोलनात गांधीजींचे नाव घेत प्रचंड हिंसा झाली ब्रिटिश सरकारने यात गांधीजींना नैतिक दृष्ट्या जबाबदार धरले नाही आणि शिक्षाही सुनावली नाही. तेव्हा नैतिक काय आणि अनैतिक काय या पायावर सावरकरांना गांधीहत्येत दोषी धरणे केवळ राजकीय आकस, जातीय मनोवृत्ती आहे, त्यास कसलाही अर्थ नाही. इस कोर्टसे उपर और एक भगवान का कोर्ट है । असा फिल्मी डायलॉग असण्याशिवाय या आरोपास अन्य किंमत नाही.

आता कायदेशीर मुद्द्याकडे वळु. कपुर आयोगाच्या उताऱ्याचा मुख्य रोख आहे की कासार आणि दामले यांच्या साक्षी कोर्टापुढे आल्या असत्या तर बडगे या माफीच्या साक्षीदाराला पाठबळ मिळून निकाल वेगळा लागला. याबाबत महत्वाची वस्तुस्थिती व तथ्ये पुढिलप्रमाणे १. श्री. अप्पाजी कासार व दामले यांच्या कथित साक्षी या पोलिसांपुढे दिलेल्या जबान्या होत्या, आयोगापुढच्या नाहीत. कपुर आयोगाला त्या फक्त त्या वाचण्यास मिळाल्या. २. कपुर आयोगाचा प्रश्न: पोलिसांनी त्या न्यायालयापुढे का ठेवल्या नाहीत? उत्तर अ. पोलिसांपुढे दिलेल्य साक्षी या तोंडी असतात, ब. त्या साक्षीदारांच्या हस्ताक्षरात नसतात तर पोलिस कर्मचारी त्या लिहून घेतात. क. त्यावर साक्षिदारांच्या स्वाक्षऱ्या पण नसतात. ड. अशा साक्षी कोर्टात टिकत नाहीत कारण साक्षीदार तशीच साक्ष कोर्टात देईल याची खात्री सरकारी पक्षाला नसते. याचे प्रमुख कारण म्हणजे या साक्षी पोलिसांनी छळ करुन व दबाव आणुन घेतल्या असा पवित्रा साक्षीदार कोर्टात घेऊ शकतात. सावरकरांच्या बाबत शासनाने सर्व शक्ती पणाला लावली होती व कासारांचा अनन्वित छळ केला होता. इ. या सर्व कारणांनी पोलिसांनी कासार व दामले यांच्या साक्षी कोर्टापुढे नेल्याच नाहीत हे स्पष्ट व उघड उत्तर आहे. अशा पोलिसांपुढे दिलेल्या साक्षी कपुर आयोगाने वाचून सावरकरांच्या बाबत वेगळा निरिक्षण नोंदवणे हा त्यांच्या राजकिय अजेंड्याचा विषय तर होताच पण त्यांना नेमुन दिलेल्या ३ प्रकारच्या चौकशीच्या अधिकाराचे उल्लंघन होते. ४. बडगेने जी मूळ साक्ष दिली ती पण निरर्थक आहे. दोन व्यक्तींच्या संभाषणातले तिसऱ्याच व्यक्तीचे नाव न्यायालयात पुरावा होत नाही.

आता शेवटचा मुद्दा स्युडो-पुरोगामी इतके अस्वस्थ का झालेत? शेषराव मोरे यांनी केवळ उच्च न्यायालयात जाऊन अपिल करुन कपुर आयोगाने अधिकार क्षेत्राबाहेर जाउन आगाऊ पणे सावरकरांना गोवणारा परिच्छेदाला आव्हान दिले पाहिजे व त्यांचा एक वकिल या नात्याने कायद्याचा अभ्यास असल्याने हा खटला सावरकर पक्षाला सहज जिंकता येईल असे वाटते. अजून कोणी कोर्टातही न जाता पण स्युडो-पुरोगामी काव काव करत आहेत. जर त्यांचा कपुर आयोगावर एवढा विश्वास असेल तर त्यांनी हे आव्हान स्वीकारुन , चला जाऊ उच्च न्यायालयात , पाहु काय होते ते असे म्हणायला हवे होते. पण त्यांचा स्वत:चाच कपुर आयोगावर विश्वास नसल्याने उच्च न्यायालयात अपिल झाल्यावर सावरकरांवरचा कलंक धुतला जाणार याने या बौद्धीक दहशतवाद्यांच्या पोटात गोळा उठला आहे.

कपुर आयोगाचा अहवाल समोर धरुन सावरकरांची प्रथम बदनामी करणारे नुराणी हे एक पाकिस्तानवादी होते. भारत - पाक युद्धाच्या वेळी ते भारत सरकारच्या नजरकैदेत होते. मुस्लीम आणि सच्चे पुरोगामी हमीद दलवाई यांनी या नुराणींना धर्मनिरपेक्षतेचा मुखवटा घातलेला कट्टर धर्मांध जातीयवादी असे विशेषण लावले आहे. सावरकरांची बदनामी करणारे पुरोगामी अशा माणसाचे लेखन व डावपेच वापरुन सावरकरांसारख्या एका सच्च्या देशभक्ताची बदनामि करत आहेत तेव्हा त्यांना पुरोगाम्यांचा दहशतवाद किंवा स्युडो सेक्युलर म्हणण्यात काय चूक आहे?

विशिष्ट अजेंडा घेऊन उभा असलेला फेसबुकी स्युडो-पुरोगामी वर्ग व त्यांचा कंपु यांच्या कडून हे सर्व लिहूनही कसलेहि मतपरिवर्तन होणार नाहि याची मला जाणीव आहे. पण फेसबुकवर काही विचारी लोक सुद्धा असतात त्यांना डोळ्यापुढे ठेऊन मी हे सर्व लिहिण्याचा उपक्रम केला आहे.

- चंद्रशेखर साने


सावरकरांचे रत्नागिरीतले समाजकार्य

स्वातंत्र्यवीर सावरकरांनी शासनाकडे त्यांच्याच अटींवर त्यांच्यासमवेत सुटलेल्या आणि स्थानबध्द असलेल्या बंगाली क्रांतीकारकांप्रमाणे आपणासही क...