भाजपा आणि सावरकर

भाजपाने सावरकर गौरवासाठी केलेली कार्ये

१. लोकसभेत सावरकरांचे तैलचित्र लावले.
२. अंदमानच्या विमानतळाला सावरकरांचे नाव दिले.
३. सावरकर चित्रपटासाठी सुधीर फडके यांना सहाय्य, निधि जमवण्यासाठी वाजपेयींची अमेरिकेत भाषणे. चित्रपट प्रदर्शित जाल्यानंतर ठिकठिकाणी प्रदर्शनासाठी प्रयत्न. 
४. अंदमानात एका गुंड आणि हिडीस अशा कॉंग्रेसी मंत्र्याने उखडलेले स्मारक परत बांधले.
५. सावरकर जयंतीला लोकसभेत श्रध्दांजली वहाण्याची पध्दत कॉंग्रेसने बंद केली ती मोदींनी २०१४ साली पंतप्रधान झाल्या झाल्या परत सुरु करुन सावरकरांना कृतज्ञता अर्पण केली.

यापुर्वी सावरकरांच्या विशेष टपाल तिकिटासाठी १९७१ साली जनसंघाच्याच खासदारांनी विशेष प्रयत्न केले. इंदिरा गांधींनी सुध्दा सावरकरांचे महत्व जाणुन सावरकरांचे विशेष टपाल तिकिट काढले. इंदिरा गांधींनी टपाल तिकिटाला हिरवा कंदील देण्याबरोबरच सावरकर स्मारकासाठी पण वैयक्तिक अशी रु. १००००/- ची देणगी दिली या दोन गोष्टींचा उल्लेख करण आवश्यक आहे. त्याव्यतिरिक्त सावरकरांचेच एकेकाळी सहकारी असणारे व खासदार झालेले राजा महिंद्रप्रताप यांनी  सन १९५७ ला एक विशेष प्रस्ताव लोकसभेत मांडुन सावराक्रांना स्वतंत्र भारत सरकार तर्फे रु. ६०००/- वर्षासन सुरु करण्यात पुढाकार घेतला होता. सावरकर राष्ट्रिय स्मारक, दार चे उद्‌घाटनाला तत्कालिन मुख्यमंत्री श्री. शरद पवारउपस्थित होते व  व राष्ट्रपती श्री. शंकर दयाळ शर्मा यांच्या हस्ते उद्‌घाटन झाले होते. निधी जमवण्यात संघ परिवाराचा अर्थातच मोठा सहभाग होता.

कोणत्याही विचारप्रवाहात मवाळ, जहाल वा मध्यममार्गी असे गट असतातच. पण भाजपाने वा संघ परिवाराने सावरकरांचा टोकाचा व्यक्तीद्वेष कधीही केला नाही. वैयक्तिक पातळीवर काही नेत्यांची सावरकरांविषयी केलेली कुकर्मे माहीत आहेत पण त्याचे प्रायश्चित्तही परिवाराने घेतलेले आहे.

शिवसेनाही महाराष्ट्रात सावरकरांचा विशेष गौरव व सन्मान करत आलेली आहे. सध्याच्या सेना भाजपाच्या झगड्यात दोन्ही पक्षांनी यात सावरकरांना ओढले नाही, व त्यांच्याविषयी आदरभाव नेहमीच ठेवला याचा आनंद वाटतो. अंदमानात सावरकर स्मारक पुनर्स्थापित करण्यातही शिवसेना खासदारांचा हातभार/ पाठपुरावा आहे.

सावरकरांना भारतरत्न देऊन भाजपाने कळस चढवावा. भारत रत्न हे प्रतिकात्मक असेल. सावरकर मुळातच खूप मोठे होते व आहेत. पण कृतज्ञता व प्रतिकात्मक राजकारण दोनी साठी सावरकरांना भारत रत्न देणे आवश्यक आहे.
कदाचित मोदींनी ते पुढच्या टर्म साठी राखून ठेवले असले तरी चालेल पण ते दिले गेले जावेच असे माझे मत आहे.